नई दिल्ली 2026-02-18
पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा बाधा डालने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय-ईडी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 18 मार्च को सुनवाई करेगा। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला चोरी घोटाले में राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय में तलाश अभियान चलाया था।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आज जवाब दाखिल होने की जानकारी के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
निदेशालय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी के दौरान परिसर में दाखिल हुईं और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटा दिए, जिससे जांच में बाधा आई।
