नई दिल्ली 2026-11-09
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 जारी कर दिए हैं। इन संशोधनों के तहत आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क निर्धारित करने के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है। यह व्यवस्था ई1/टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टीडीएम) आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट पर लागू मौजूदा प्रावधानों की पूरक होगी। संशोधित विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।
क्या है दूरसंचार इंटरकनेक्शन व्यवस्था
दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन ऐसी तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इससे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक दूरसंचार ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता निर्बाध रूप से एक-दूसरे से संवाद कर पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी) के तहत प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने तथा तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
वर्ष 2001 के विनियमों में किया गया संशोधन
दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 के तहत इंटरकनेक्शन की मांग करने वाले सेवा प्रदाता को इंटरकनेक्शन लिंक स्थापित करने के लिए संबंधित इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाता को शुल्क देना होता है। मौजूदा विनियम मुख्य रूप से पुराने ई1/टीडीएम आधारित पोर्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित थे। इनमें निर्धारित शुल्क की अंतिम समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी। दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी बदलावों को देखते हुए अब आईपी आधारित पोर्ट के लिए भी शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की गई है।
हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किए गए नए नियम
मौजूदा विनियामक ढांचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और इंटरकनेक्शन के अनुकूल बनाने के लिए ट्राई ने 3 अप्रैल, 2025 को इंटरकनेक्शन से संबंधित मौजूदा विनियमों की समीक्षा के विषय पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया था। इसके माध्यम से दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 की समीक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों और पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी के आधार पर 10 नवंबर, 2025 को परामर्श पत्र जारी किया गया। समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद लिखित टिप्पणियां और उन पर प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 15 दिसंबर और 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई थीं।
17 हितधारकों ने दी टिप्पणियां, 9 ने प्रस्तुत कीं प्रति-टिप्पणियां
परामर्श प्रक्रिया के दौरान 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां और 9 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। इसके अलावा 28 जनवरी, 2026 को खुली चर्चा भी आयोजित की गई। हितधारकों से प्राप्त सुझावों और उनके विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।
आईपी पोर्ट को मिली मान्यता, परिभाषा में किया गया बदलाव
संशोधित विनियमों के तहत पोर्ट की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब इसमें पुराने ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ आईपी पोर्ट को भी शामिल किया गया है। आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ को एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त किया जाएगा। बैंडविड्थ से तात्पर्य किसी संचार लिंक की उस क्षमता से है, जिसके जरिए एक निश्चित समय में अधिकतम डेटा एक नेटवर्क बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजा जा सकता है।
आईपी पोर्ट के लिए वार्षिक शुल्क की अधिकतम सीमा तय
ट्राई ने आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया है। इसके तहत 1 जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम 5.6 लाख रुपए और 10 जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम 42.3 लाख रुपए वार्षिक शुल्क तय किया गया है।
आपसी सहमति से तय हो सकेगा कम शुल्क
संशोधित व्यवस्था के तहत इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाले और इसकी मांग करने वाले सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकेंगे। इसके अलावा 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए भी आपसी सहमति से शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। ऐसे पोर्ट का शुल्क तय करने के लिए 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस पोर्ट पर लागू समान पद्धति का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।
सभी दूरसंचार सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे नियम
नए आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि, ई1 पोर्ट के लिए पहले से निर्धारित शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी।
उल्लंघन पर प्रति सेवा क्षेत्र 15 लाख रुपए तक का वित्तीय निरुत्साहन
संशोधित विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन पर चरणबद्ध वित्तीय निरुत्साहन की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत प्रत्येक उल्लंघन के मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपए तक का वित्तीय निरुत्साहन लगाया जा सकेगा।
तकनीकी बदलावों के अनुरूप मजबूत होगा दूरसंचार ढांचा
ट्राई के अनुसार, ये संशोधन विनियामक प्रावधानों को तकनीकी प्रगति और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के अनुरूप बनाएंगे। इससे इंटरकनेक्शन व्यवस्था मजबूत होने और विभिन्न दूरसंचार नेटवर्क के बीच निर्बाध संचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए विनियामक ढांचे का उद्देश्य प्रभावी इंटरकनेक्शन, पारदर्शिता और बिना भेदभाव के निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ सेवा प्रदाताओं को अधिक स्पष्ट और अनुकूल विनियामक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरा विनियम
दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 का पूरा पाठ और व्याख्यात्मक ज्ञापन ट्राई की आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I) समीर गुप्ता से ईमेल