नई दिल्ली 2026-11-10
सर्वोच्च न्यायालय ने देश में डिजिटल अरेस्ट घोटालों और इससे जुड़े साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रस्तावित उपायों की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हाट्सऐप और अन्य मध्यस्थों को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र-आई फोर सी के समक्ष भी रखने को कहा है। पिछले महीने की 29 तारीख को ‘जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित’ मामले की सुनवाई के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी।
सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप ने अदालत को बताया था कि उसने रोकथाम के कई उपाय किए हैं। इनमें नौ हजार चार सौ अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। कंपनी ने इस बारे में हलफनामा भी दाखिल करेगी।
इससे पहले 29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी हुई, तो पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी और जांच की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था।