नई दिल्ली 2026-11-11
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी है। इस सीजन के लिए लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जो रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिसंगत निर्धारण किया जाएगा।
स्वीकृत दरों के आधार पर रबी सीजन 2026-27 के दौरान डीएपी और एनपीकेएस सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार, उर्वरक कंपनियों को अधिसूचित दरों के मुताबिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को इन उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति उचित कीमतों पर हो सके।
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों की 28 श्रेणियां रियायती कीमतों पर उपलब्ध करा रही है। इन उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से लागू पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत दी जाती है।
सरकार ने कहा कि किसान हितैषी नीति के तहत किसानों को किफायती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सल्फर जैसे उर्वरकों एवं कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए रबी सीजन 2026-27 के लिए नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है।