कोरबा 2026-11-19
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने और अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए जा रहे किसान हितैषी निर्णयों को लेकर गुरुवार, 19 नवंबर को कोरबा के टी.पी. नगर स्थित तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह के मुख्य वक्तव्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी, महापौर संजूदेवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा एवं एमआईसी मेंबर नरेंद्र देवांगन की गरिमामयी उपस्थिति रही।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री रजनीश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। वहीं, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं के साथ राज्य की परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अन्नदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, खेती की लागत में राहत, फसलों का उचित मूल्य और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
कृषक उन्नति योजना में बड़ा निर्णय, प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता राशि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूर्व में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के अंतर की राशि दी जाती रही है। अब योजना में बदलाव करते हुए प्रति एकड़ की दर से समान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे अतिरिक्त आर्थिक सहयोग से छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, अन्य फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़
श्री रजनीश सिंह ने बताया कि सरकार केवल धान की खेती तक सीमित न रहकर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर भी प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
इसी तरह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
योजना की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ तथा खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
गन्ना उत्पादक किसानों को 425 रुपये से अधिक तक का भुगतान
श्री रजनीश सिंह ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन के घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दी जा रही है। प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को शक्कर रिकवरी के आधार पर अलग-अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। कवर्धा शक्कर कारखाने से जुड़े किसानों को 488.67 रुपये, पण्डरिया के किसानों को 455.10 रुपये, बालोद के किसानों को 432.62 रुपये तथा सूरजपुर के किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था से गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है।
पीएम-आशा योजना से दलहन-तिलहन किसानों को एमएसपी का संरक्षण
श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के माध्यम से दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली तथा रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है।
वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई और किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें सर्वाधिक 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल चने का उपार्जन 24,257 किसानों से किया गया, जिसके एवज में 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम-आशा योजना और राज्य सरकार की उपार्जन व्यवस्था मिलकर दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को बाजार में उचित मूल्य दिलाने की दिशा में काम कर रही है।
श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा, 15 दिसंबर से शुरू होगा कोदो-कुटकी-रागी का उपार्जन
श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में मोटे अनाज यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार भी कोदो, कुटकी एवं रागी के उत्पादन, उपार्जन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है तथा उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है।
रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा गठित समिति की निर्धारित दर पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न को नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इससे मिलेट्स उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी और छत्तीसगढ़ को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
केंद्र और राज्य की योजनाओं से मजबूत हो रही किसानों की आर्थिक स्थिति
श्री रजनीश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध करा रही है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पीएम-आशा के माध्यम से दलहन एवं तिलहन उत्पादकों को मूल्य संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना, फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त राशि तथा श्री अन्न के उपार्जन जैसे निर्णयों से प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचा रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से किसानों को आर्थिक सहायता, उचित मूल्य, बाजार सुरक्षा और खेती के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य हो रहा है। सरकार का संकल्प है कि अन्नदाता आर्थिक रूप से मजबूत हों, कृषि लाभकारी बने और छत्तीसगढ़ का किसान समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे।
प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान, संरक्षक कमलेश यादव, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा रामनारायण सराफ, लक्ष्मीकांत जोशी, बी.डी. शर्मा, नीरज ठाकुर, संजय राठौर व अमित स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।