ग्रामीण विकास के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी नई मजबूती : विधायक श्रीमती गोमती साय
रायपुर 2026-07-02
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कारावारिपल्ले ग्राम से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (VB-G RAM G) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जशपुर जिला पंचायत सभागार में जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्रीमती गोमती साय उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका परिषद जशपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव शामिल हुए।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति जिले में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लागू हो रही है। इसका उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब काम के अभाव में बेरोजगार न रहे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना से जहां ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, वहीं गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। श्री चौहान ने कहा कि मजदूरों के पसीने का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वीबी-जी राम-जी मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ समयबद्ध भुगतान की गारंटी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय ने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे महत्पूर्ण प्रावधान रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी के साथ ही निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है तथा मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल संवर्धन जैसे कार्यों को भी मिशन में प्रमुखता दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्यगण, सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, उप संचालक पंचायत कुसुम बड़ा, स्व-सहायता समूहों के सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
125 दिनों के रोजगार और समयबद्ध भुगतान की गारंटी
उप संचालक पंचायत कुसुम बड़ा ने मिशन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (VB-G RAM G) के अंतर्गत पात्र परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता तथा मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुवाई एवं कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य स्थगित रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो। मिशन के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, आजीविका के नए अवसरों का सृजन, बाढ़ प्रबंधन तथा अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
